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आप सांसद का दावा- केजरीवाल के दबाव में केंद्र ने अवैध कॉलोनियों के निवासियों को दिया मालिकाना हक

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार मांग और दबाव के चलते लिया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दी जो दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के 40 से 50 लाख निवासियों को मालिकाना हक देने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा, ‘हम इस मामले में तुरंत एक अध्यादेश की मांग करते हैं और रजिस्ट्री तत्काल शुरू होनी चाहिए। अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को पहले भी इसी प्रकार धोखा दिया गया है और हम नहीं चाहते कि बीजेपी फिर से वही काम करे।’ 

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