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किसानोपयोगी सूचना-राजस्थान

किसानोपयोगी सूचना 

मंडियों में 15 अपै्रल से चरणबद्ध रूप से कृषि जिंसों की खरीद

सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें 

सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का किसी कीमत पर न हो उल्लंघन-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तथा खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। 

श्री गहलोत ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। 

कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो। सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूराें, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए।

श्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किसानों के हित में यह निर्णय किया। 

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चूंकि राज्य में गेहूं एवं अन्य रबी जिंसों की कटाई अंतिम चरण में है। ऎसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। 

यह भी बताया गया कि विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), प्रोसेसिंग इकाइयों तथा इच्छुक व्यापारियों को सीधी खरीद का लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे किसानों को उनके खेत के पास ही अपनी जिंसों को बेचने की सुविधा मिल सकेगी। 

यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर छोटी एवं गौण मंडियों में सक्षम ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भागीदारी भी खरीद में सुनिश्चित की जाए। इससे राज्य में करीब 800 स्थानों पर कृषि जिंसों की चरणबद्ध तरीके से खरीद हो सकेगी। 

कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने कहा कि 5-5 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को केन्द्र बनाकर खरीद की जा सकती है। जिससे मण्डियों में आने वाले किसानों एवं मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। 

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खरीद का लाभ किसानाें को मिले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। जिला कलेक्टर गंगानगर तथा जिला कलेक्टर कोटा ने भी इस दौरान सुझाव दिए।

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