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गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार सख्त |

गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार सख्त |

नरेंद्र मोदी सरकार गंगा नदी को बचाने के लिए एक प्लान पर काम कर रही है। सरकार नदियों के घाटों और तटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती करने जा रही है। ये सशस्त्र बल घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी की रक्षा के लिए दो निकायों की स्थापना करेगी। इसी के साथ सरकार नदी को प्रदूषित करने पर भारी जुर्माना भी लगाएगी।

द प्रिंट की खबर के मुताबिक गंगा नदी की सुरक्षा के लिए बनने वाला सशस्त्र बल(जेपीसी) गृह मंत्रालय के अधीन होगा। जेपीसी नए मसौदा कानून राष्ट्रीय नदी गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2019 का ही हिस्सा है। मोदी सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में संसद पेश करने के बारे में सोच रही है । इस बिल में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की भी बात कही गई है।

गंगा नदी को संरक्षित करने वाला ये मसौदा कानून साल 2017 से तैयार किया जा रहा है। इसे परामर्श के लिए इससे संबंध रखने वाले मंत्रालयों को भेजा जा रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। गौरतलब है कि साल 2014 में केंद्र की सत्ता हासिल करने आने के बाद मोदी सरकार ने गंगा सफाई के विशेष विभाग का गठन किया था। ये विभाग जल संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता था। साल 2015 में गंगा नदी की सफाई के लिए ‘नमामि गंगे’ प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिसका बजट 20,000 करोड़ रुपये था।

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