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गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए राज्य सरकार

गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए। इसमें किसी तरह की देरी नहीं हो। सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है। कोविड-19 महामारी से परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी। डेयरी एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार पशुपालकों एवं किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी।
निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं गौपालन विभाग की समीक्षा की।
लॉकडाउन के कारण दुग्ध उत्पादों की मांग पर असर पड़ा है। ऐसे में डेयरियों को अपनी विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही, ऐसे विकल्प तलाशें जाएं जिनसे पशुपालकों एवं किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अन्य डेयरी संघों की तुलना में जयपुर डेयरी संघ की दुग्ध दरों में अंतर का परीक्षण कराने के निर्देश दिए ताकि यहां के पशुपालकों को नुकसान न हो।
इस महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य शुरू किए जाएं। आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। आवारा पशुओं की इस समस्या को दूर करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में चारे की कमी की समस्या को दूर किया जाए।

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