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भीलवाड़ा शहर में शिथिलता नहीं, अन्य क्षेत्रों में सीमित व सशर्त अनुमति

भीलवाड़ा शहर में शिथिलता नहीं, अन्य क्षेत्रों में सीमित व सशर्त अनुमति
भीलवाड़ा- मूलचन्द पेसवानी
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25 अपे्रल से लोकडाउन क्रियान्वयन के तहत दी गई शिथिलता के मद्देनजर जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने कहा है कि जिले में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय एवं जिले के 19 क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा होने के कारण जिले के कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में शिथिलता पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सीमित व सशर्त अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि शिथिलता जिला मुख्यालय पर सख्त निषेधाज्ञा लागू होने की वजह से प्रतिबंधित रहेगी। जिले के कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले के अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता में कतिपय दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। नगरपालिका क्षेत्र में दुकानें छितरी हुई हो का संचालन किया जा सकेगा। यहां पर फेस मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी आदि की अनिवार्यता रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्र सभी पंजीकृत दुकानें जिनमें मार्केट काॅम्पलेक्स शामिल हैं, श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मास्क पहनना व सामाजिक दूरी रखने की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति है। जिला कलेक्टर ने संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªटों को कोराना संक्रमण के परिपेक्ष्य में विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दुकानें खुलवाई जाकर यथासंभव होमडिलिवरी, चिकित्सकीय एडवायजरी में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराते हुए सोशल डिस्टेन्सिग करवाई जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दियेे हैं। दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टाफ एवं होम डिलिवरी में नियोजित स्टाफ/वाहन को संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा पास जारी किये जायेंगे।

प्रवासी राजस्थानियांे, श्रमिकों को भीलवाड़ा जिले लाने के प्रयास प्रांरभ
भीलवाड़ा- मूलचन्द पेसवानी
नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लोकडाउन के कारण भीलवाड़ा जिले के अन्य राज्यों अथवा जिलों में रोजगार हेतु निवासरत श्रमिकों, व्यक्तियों को वापस अपने भीलवाड़ा लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें भीलवाड़ा जिले में निवास करने वालों को उनके जिले में भेजना भी शामिल है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने ऐसे लोगों की सूचना आयुक्त नगर परिषद से नगर परिषद क्षेत्र वाले लोगों की तथा जिले के सभी उपखंड अधिकारियों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जानकारीे मांगी है, ताकि योजना बनाकर ऐसे लोगों को वापस जिले में लाया जा सके। जिला कलेक्टर ने बताया की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह तय हुआ है कि प्रवासी राजस्थानियो, श्रमिकों को भी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर वापस राजस्थान में लाने की कार्यवाही की जाएगी।

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