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ख़ास खबर-ब्रिटेन की मशहूर कंपनी यूपी के संडीला में बनाएगी पिस्‍टल

हरदोई का संडीला जल्द ही दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर गहरी छाप छोड़ेगा। यहां की बनी रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एयरगन की धाक जमाने भर में होगी। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध शस्त्र निर्माता कम्पनी ‘वेब्ले स्कॉट’ ने देश के ग्रुप-सियाल मेन्यूफैक्चरर्स के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र संडीला के फेज-2 में आयुध निर्माण फैक्ट्री शुरू की है। भारत में शस्त्र निर्माण की यह पहली विदेशी कंपनी होगी। शस्त्र निर्माण शुरू हो चुका है। रिवाल्वर की पहली खेप नवम्बर तक तैयार करने का दावा किया गया है।

सियाल मेन्यूफैक्चरर्स के डॉयरेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि कम्पनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सियाल ग्रुप की व 49 प्रतिशत वेब्ले स्कॉट की है। फैक्ट्री में रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एयरगन व कार्टिज भी बनाई जाएंगी। यहां के बने शस्त्र आर्डिनेंस कम्पनी से सस्ते होंगे और गुणवत्ता में पुराने वेब्ले स्कॉट रिवाल्वर व पिस्टल को मात देगी। अब वेब्ले स्कॉट रिवाल्वर व पिस्टल पर मेड इन इंग्लैंड के साथ मेड इन इंडिया की भी मुहर लगेगी। यह पहले से ही बाजार में उपलब्ध निशंक व मार्क सिरीज को टक्कर देगा। इसकी कीमत लगभग 1.60 लाख रुपए होगी। रिवाल्वर व पिस्टल की डिजाइन पहले जैसी ही होगी, जिसे इंग्लैंड के विशेषज्ञ इंजीनियर ही पास करेंगे।

सियाल मेन्यूफैक्चरर्स को मोदी के मेक इन इंडिया के तहत गृह मंत्रालय से लाइसेंस मिला है। यह वेब्ले स्कॉट बनाने वाली देश की पहली इकाई होगी। निर्माण में रिसर्च, डेवलपमेंट व टेक्नालॉजी पूरी तरह से वेब्ले स्कॉट की ही होगी। वेब्ले की ओर से विशेषज्ञ इंजीनियरों की पूरी टीम यहां मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि यहां असेम्बलिंग नहीं बल्कि शस्त्र का एक-एक पुर्जा बनाया जाएगा। अभी एक दर्जन प्लांट लगाए गए हैं। आगे चलकर और भी उन्नत मशीनें लगाई जाएंगी।

1963 में ब्रिटेन की शाही सेना, सुरक्षा बलों को थी अनुमति
वेब्ले की मारक क्षमता 40 से 50 मीटर तक की होगी। वेब्ले के इस्तेमाल की अनुमति वर्ष 1963 से पहले तक केवल ब्रिटेन की शाही सेना, सुरक्षा बलों व कॉमनवेल्थ सदस्यों को ही थी। भारतीय बाजार में आने पर लोगों की वेब्ले की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। भविष्य में यहां निर्मित शस्त्रों का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। संडीला में इस फैक्ट्री की स्थापना से क्षेत्र के लगभग दो सौ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

कम्पनी ने 2007 में किया था आवेदन
यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रदेश सरकार का विशेष योगदान रहा है। कम्पनी ने वर्ष 2017 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। र्च 2019 में स्वीकृति मिली और जून में निर्माण कार्य शुरू हो गया। एक साल में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई और अब शस्त्र निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है।

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